आईपीसी की धारा 67 क्या है What is section 67 of IPC

नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 67 के बारे में क्या होती है 67 धारा आईपीसी की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं

आईपीसी धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो –

यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, सादा होगा और वह अवधि, जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, निम्र मापमान से अधिक नहीं होगी,

अर्थात – जबकि जुर्माने का परिणाम पचास रुपये से अधिक न हो तब दो मास से अनधिक कोई अवधि, तथा जबकि जुर्माने का परिणाम एक सौ रुपये से अधिक न हो तब चार मास से अनधिक कोई अवधि, तथा किसी अन्य दशा में छह मास से अनधिक कोई अवधि । 

आईपीसी धारा 67 का विवरण Description of IPC Section 67

यह धारा केवल उन मामलों में लागू होती हैं जहाँ कारित किया गया अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है इस धारा में दो प्रकार के विषयों की बात कही गई है पहला, जहाँ अपराधी ने ऐसा अपराध कारित किया जो केवल जुर्माने से दण्डनीय है

तो जुर्माना न देने पर कारावास सादा ही होगा । दूसरा, जुर्माना न देने पर ऐसे सादा कारावास की अवधि अधिकतम दो मास होगी जहाँ जुर्माना पचास रुपये से अधिक न हो, अधिकतम चार मास होगी जहाँ जुर्माना सौ रुपये से अधिक न हो, और अधिकतम छह मास होगी जहाँ जुर्माना सौ रुपये से अधिक हो । 

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 25 में संहिता की धाराओ 63 से 70 तक का सन्दर्भ है धारा 67 में ‘ अपराध ‘ शब्द का अर्थ वहीं है जो संहिता की धारा 40 में दिया गया है । 

यह भी पढे  

• धारा 138 NI Act चेक बाउंस क्या है ।
• आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है ?
• आईपीसी की धारा 166 क्या है ?
• धारा 376 क्या हैं इससे बचने के उपाय ।
• धारा 307 Ipc क्या है इससे बचने के उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                
  निष्कर्ष

साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 67 आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी 

 कानूनी सलाह लेने के लिए अथवा पंजीकृत करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है  इन सभी सवालों से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं

अगर आपको इस सवाल से जुड़ी या किसी अन्य कानून व्यवस्था से जुड़ी जैसे आईपीसी, सीआरपीसी सीपीसी इत्यादि से जुड़ी किसी भी सवालों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं और आपके सवालों के उत्तर को हम जल्द से जल्द देने का हम पूरा प्रयास करेंगे।

अगर आप हमारे जानकारी से संतुष्ट है तो आप हमारे ब्लॉग पेज mylegaladvice.in को लाइक करिए तथा अपने दोस्तो के साथ इस आर्टिकल को शेयर करिए जिससे उन्हें भी इस धारा 67 आईपीसी  की जानकारी प्राप्त हो सके और किसी जरूरतमंद की मदद हो जायेगी।

धारा 296 के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है । 

Deependra Nirwan

मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह  है पेशे से मे एक वकील हू|  MYLEGALADVICE   ब्लॉग का लेखक हू यहा से आप सभी प्रकार की कानून से संबंद रखने वाली हर जानकारी देता रहूँगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी | इसी अनुभव के साथ जरूरत मंद लोगों कानूनी सलाह देने के लिए यक छोटा स प्रयास किया है आशा करता हू की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे |यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है |