आईपीसी की धारा 138 क्या है What is section 138 of IPC
नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा के 138 बारे में क्या होती है 138 धारा आईपीसी की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं
आईपीसी धारा 138 सैनिक , नोसेनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण –
आईपीसी की धारा 138 के अनुसार जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह भारत सरकार की सेना, नोसेन या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नोसेनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का कार्य जनता हो, यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाये , तो वह दोनों भांति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
आईपीसी धारा 138 का विवरण –
यह धारा उस दुष्प्रेरण के दायित्व से सम्बंधित है जो सैनिकों आदि द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण करता है इसके अनुसार जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसके बारे में उस ज्ञान हो कि वह भारत सरकार की सेना, नोसेना या वायुसेना के किसी आफिस, सैनिक, नोसेनिक, या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का कार्य है,
या अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह छह मास तक के कठिन या सादा कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा । इस धारा की महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी ऐसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है जो अनधीनता का कार्य है ।
जो कोई – ‘ जो कोई ‘अभिव्यक्ति को संहिता की धारा 139 के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए ।
दुष्प्रेरण – ‘ दुष्प्रेरण ‘ शब्द का अर्थ संहिता की धारा 107 के अनुसार ही है ।
अनधीनता का कार्य –
किसी आफिसर, सैनिक, नोसेनिक या वायुसैनिक द्वारा जानबूझकर अनुशासन का उल्लंघन करना अनधीनता का कार्य माना जाएगा । ‘ अनधीनता ‘ शब्द की परिभाषा सेना अधिनियम, 1950 और वायुसेना अधिनियम, 1950 में भी दी गई है ।
इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय है, और यह महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।
138क पूर्वेक्त धाराओ का भारतीय सामुदिक सेवा को के लागू होना –
संशोधन अधिनियम, 1934 (1934 का 35) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित ।
साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 138 आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी
कानूनी सलाह लेने के लिए अथवा पंजीकृत करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है इन सभी सवालों से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं
अगर आपको इस सवाल से जुड़ी या किसी अन्य कानून व्यवस्था से जुड़ी जैसे आईपीसी, सीआरपीसी सीपीसी इत्यादि से जुड़ी किसी भी सवालों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं और आपके सवालों के उत्तर को हम जल्द से जल्द देने का हम पूरा प्रयास करेंगे।
अगर आप हमारे जानकारी से संतुष्ट है तो आप हमारे ब्लॉग पेज mylegaladvice.in को लाइक करिए तथा अपने दोस्तो के साथ इस आर्टिकल को शेयर करिए जिससे उन्हें भी इस धारा 138 आईपीसी की जानकारी प्राप्त हो सके और किसी जरूरतमंद की मदद हो जायेगी
मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह है पेशे से मे एक वकील हू| MYLEGALADVICE ब्लॉग का लेखक हू यहा से आप सभी प्रकार की कानून से संबंद रखने वाली हर जानकारी देता रहूँगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी | इसी अनुभव के साथ जरूरत मंद लोगों कानूनी सलाह देने के लिए यक छोटा स प्रयास किया है आशा करता हू की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे |यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है |
